महापालिकेच्या निवडणुका | महापालिका निवडणूक : आरक्षणाची पुन्हा लॉटरी, इच्छुकांमध्ये खळबळ उडाली

नागपूर. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने 2 आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र आता 14 महापालिकांसह ओबीसी आणि इतर निवडणुकांसह आरक्षणाचे नूतनीकरण झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. नव्याने झालेल्या आरक्षणामुळे आता इच्छुकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे 3 सदस्यीय प्रभाग निर्माण झाल्यानंतर अनुसूचित जाती-जमाती, महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले. यानंतर प्रभागानुसार मतदार यादी निश्चित करण्यात आली. मात्र आता ओबीसी आरक्षण निश्चित झाल्याने त्यासाठीही जागा निश्चित होणार आहेत. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षण काढून टाकल्यानंतर उर्वरित प्रभागातून ओबीसीचे आरक्षण काढले जाईल, असे मानले जात होते. मात्र आता नव्याने आरक्षण आल्याने प्रभागांची समीकरणे बदलणार आहेत.

4 चा विभाग होण्याची शक्यता आहे

3 सदस्यीय प्रभाग रचना निश्‍चित झाल्यानंतर निवडणुका सातत्याने पुढे ढकलल्या जात असल्या तरी, इच्छुकांनी प्रभागाच्या स्थितीनुसार निवडणूक लढविण्याची तयारी सुरू केल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

आरक्षणामुळे प्रभागात जागा कमी असल्याने आजूबाजूच्या प्रभागांमध्ये आपला दावा पक्का करून काही इच्छुक नेत्यांनी रणनीती आखली होती, मात्र आता नव्या आरक्षणामुळे प्रभागांची समीकरणे बदलणार आहेत.

आताही राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्याने नागपूर महापालिकेत पूर्वीप्रमाणेच १२ सदस्यीय प्रभाग पद्धती असण्याची दाट शक्यता आहे. भाजपच्या 4 सदस्यीय प्रभागानुसार निवडणुकीची ब्ल्यू प्रिंट आधीच तयार असल्याचे मानले जात आहे.

काही जुन्या नगरसेवकांची तिकिटे कापून नव्यांना संधी द्या. अशा स्थितीत 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे त्यांना त्रास होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळेच ४ सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा अंदाज वर्तवला जात आहे.

लहान पक्षांना त्रास होईल

तज्ज्ञांच्या मते 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका छोट्या पक्षांना बसणार आहे. मोठ्या विभागणीमुळे केवळ पैसाच नव्हे तर श्रमशक्तीही अधिक असेल. छोट्या पक्षांमध्ये या दोन्हींचा अभाव आहे. अशा स्थितीत त्यांना मोठ्या पक्षांशी स्पर्धा करणे सोपे जाणार नाही. त्याचबरोबर लहान पक्षांना सर्वच प्रभागात उमेदवार देणे शक्य होणार नाही, त्यामुळे महापालिकेत सत्ता स्थापन करताना त्यांची ताकद कमकुवत ठरणार आहे. छोट्या पक्षांना खोटे बोलणाऱ्या पक्षाशी हातमिळवणी करण्याशिवाय पर्याय नाही.

…तर 52 च्या जागी 39 विभाग असतील

विशेष म्हणजे राज्य निवडणूक आयोगाने लोकसंख्येनुसार प्रभागांची संख्या यापूर्वीच निश्चित केली आहे. 156 प्रभागांच्या संख्येनुसार 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धतीत 52 प्रभाग निश्चित करण्यात आले असून, त्यामुळे प्रभागांची संख्या तेवढीच राहणार आहे. केवळ 4 सदस्यीय विभाजन प्रणालीसह, प्रभागांची संख्या 39 होईल. विभाजन पद्धतीत बदल झाला तरी प्रभागांचे नव्याने सीमांकन करावे लागेल. त्यानुसार पुन्हा निवडणुकीला विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.