आपल्यापैकी किती जण रेस्टॉरंटचे बिल तपशीलवार तपासतात आणि विविध शुल्क आणि कर काय आहेत हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात?
आपल्यापैकी बरेच जण कदाचित फक्त नमूद केलेली रक्कम योग्य आहे की नाही हे तपासतात किंवा ऑर्डर न केलेल्या वस्तूंसाठी शुल्क आकारले गेले आहे का हे बघतात.
पण बिलावर अतिरिक्त टॅक्स लावले आहेत का, आमच्याकडून जास्त शुल्क आकारले जात आहे का तर हा लेख वाचा म्हणजे आपल्या लक्षात नक्कीच येईल.
हॉटेलमधील बिलावर काय नमूद असते?
आपण हॉटेलमध्ये जातो तेव्हा तिथल्या बिलावर जेवणाव्यतिरिक्त अनेक किंमती आणि कर असतात.
खाद्यपदार्थांवर १२.५ टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), ५.६ टक्के सेवा कर, ५ टक्के सेवा शुल्क आणि सेवा शुल्कावर १४ टक्के सेवा कर अशी साधारण माहिती दिसते. वास्तविकपणे, हॉटेल/रेस्टॉरंट बिलामध्ये, एक सेवा कर आणि दुसरा व्हॅट असे दोन कर आढळून येतात.
सेवा शुल्क का आकारला जातो?
अनेक रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्स त्यांच्याकडून देण्यात येणाऱ्या सेवांसाठी ग्राहकांकडून सेवाशुल्क आकारले जाते.
अनेक लोक हे अतिरिक्त शुल्क स्वेच्छेने भरतात. जेव्हा ते रेस्टॉरंट किंवा हॉटेलद्वारे मिळालेल्या सेवेबद्दल समाधानी असतात.
तथापि, काहीवेळा, सेवांबाबत समाधानी नसतानाही ग्राहकांना सेवा शुल्क भरण्यास भाग पाडले जाते.
पण ही बाब माहिती असणं गरजेचं आहे की, सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सेवाशुल्क भरणे ऐच्छिक आहे, जर ग्राहक त्यांना देण्यात आलेल्या सेवेबद्दल समाधानी असेल तरच भरले जावे.
सेवा शुल्काबाबत सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे काय सांगतात?
◆ ग्राहक व्यवहार विभागाने हॉटेल्स/रेस्टॉरंट करता सेवा शुल्काबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकांवर सेवाशुल्क भरण्याची सक्ती करता येणार नाही तसेच ग्राहकांनी दिलेल्या ऑर्डरमध्ये टक्केवारीच्या रूपाने सर्व्हिस चार्ज देण्याबद्दल अटी आणि त्यांच्या प्रवेशावरील कोणतेही निर्बंध लादले जाऊ शकत नाहीत. याला ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ‘प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धती’ म्हणतात.
◆ त्याऐवजी, बिल ‘सेवाशुल्क ऐच्छिक असल्याचे स्पष्टपणे दर्शवू शकते आणि बिलाचा सेवाशुल्क भरण्यासाठीची जागा ग्राहकाने पैसे देण्यापूर्वी भरण्यासाठी रिक्त ठेवायला हवी’ मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणते.
◆ मार्गदर्शक तत्त्वे सांगतात, की सेवेचा एक घटक ग्राहकाने ऑर्डर केलेल्या अन्न आणि पेयांच्या तरतुदीमध्ये अंतर्भूत असतो आणि म्हणून उत्पादनाच्या किंमतीमध्ये वस्तू आणि सेवा या दोन्ही घटकांचा समावेश असणे अपेक्षित आहे. त्यानुसारच वस्तू आणि सेवा कर अस्तित्वात आला आहे.
◆ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मेन्यू कार्डवर दाखवलेल्या किंमती या करांसह लिहिलेल्या असतात. ग्राहकाने ऑर्डर दिल्यानंतर करासह दाखवलेली किंमती इतकीच रक्कम ग्राहकाने हॉटेलला देणं आवश्यक आहे, यापेक्षा जास्त रक्कम बिलात लिहिली असेल तर ती १९८६ च्या ग्राहक हक्क संरक्षण कायद्यांतर्गत नमूद केल्यानुसार अनुचित व्यापार प्रथा ठरते.
◆ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ग्राहक हा उपभोक्ता आहे. त्याला प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धतींच्या बाबतीत जर काही तक्रार असेल तर ती मांडण्याचे व मांडलेली तक्रार ग्राहक व्यवहार विभागाने ऐकून घेणे तसेच त्याचे निराकरण करणे हा त्याचा मुलभूत हक्क आहे.
या हक्काचा वापर करता येण्यासाठी ग्राहक विवाद निवारण आयोग किंवा त्या प्रकारच्या योग्य अधिकार क्षेत्रातील मंचाकडे ग्राहक संपर्क साधू शकतो.
◆ मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद करतात, की जर एखाद्या ग्राहकाने, हॉटेल व्यवस्थापनाने दिलेल्या यादीनुसार ज्या सेवा पुरवल्या आहेत त्या पलीकडे मिळालेल्या आदरातिथ्यासाठी कोणतीही टीप दिली,
तर “हा ग्राहक आणि हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमधील कर्मचारी यांच्यातील एक वेगळा व्यवहार आहे, जो ग्राहकाच्या मर्जीनुसार झाला आहे.
◆ ग्राहकाने नीट जेवण केल्यावरच तो सेवेच्या गुणवत्तेबद्दल योग्य की अयोग्य ते ठरवू शकतो आणि नंतर टीप द्यायची की नाही आणि किती ते ठरवू शकतो.
आपण काय करू शकतो?
जर आपल्याला एखादे रेस्टॉरंट जास्त शुल्क आकारत आहे, म्हणजेच संपूर्ण रकमेवर १४ टक्के सेवाकर आकारत आहे, हे जर आढळले तर तुम्ही ते कर विभागाच्या निदर्शनास आणू शकता.
वातानुकूलित रेस्टॉरंटलाच सेवाकर भरावा लागतो. पंचतारांकित हॉटेल्स त्यांच्या एसी रेस्टॉरंटमध्ये सेवाकर आकारतात परंतु त्यांच्या पूलसाइड रेस्टॉरंटमध्ये नाही.
ही विसंगती टाळण्यासाठी, सरकारने स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही रेस्टॉरंटमध्ये अगदी एक एसी किंवा सेंट्रल हीटिंगसह सेवाकर भरावा.
म्हणून, पुढच्या वेळी तुम्ही बाहेर जेवायला जाल तेव्हा तुमचे बिल काळजीपूर्वक तपासा. तुमच्याकडून जास्त शुल्क आकारले जात असल्यास,
ते कर्मचार्‍यांच्या आणि आवश्यक असल्यास, कर अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणा आणि जागरूक रहा.
