शेतजमिनीवर होणारे वाद मिटवणारी “सलोखा योजना”, जाणून घ्या ‘या’ योजनेचे फायदे काय?
राज्य सरकार कडून मानवी हितासाठी अनेक सरकारी योजना राबवण्यात येतात. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं शेतजमिनीचे वाद हे काही नवे नाहीत. गेल्या अनेक वर्षांपासून जमिनीच्या वादामुळं काही शेतकरी कोर्ट-कचेरीत फेऱ्या मारत आहेत. (‘Salokha Yojana’ to settle agricultural land disputes, know what are the benefits of this scheme?)
म्हणूनच शेतजमिनीचे वाद मिटवण्यासाठी राज्य सरकारनं आता ‘सलोखा योजना’ आणली आहे. तर यामध्ये आज आपण ही योजना नेमकी काय? आणि याचा फायदा काय होणार याबाबत जाणून घेणार आहोत.
शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटी बाबत शेतकऱ्यांमध्ये आप आपसात अनेक ठिकाणी वाद होतात. ते वाद मिटवण्यासाठी तसेच समाजामध्ये सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी ही सलोखा योजना आणण्यात आली आहे.
या योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेत जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेत जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी आणि मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात येईल, असे राज्य सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे.
या योजनेअंतर्गत दस्तनोंदणीच्या अदलाबदलासाठी मुद्रांक शुल्क 1 हजार रुपये आणि नोंदणी फी १०० रुपये आकारण्यात येईल.आता राज्य सरकारने सलोखा योजनेस मान्यता दिली खरी, पण याचा नेमका काय फायदा होणार असा सर्वांना प्रश्न पडला असेल.
तर या योजनेमुळं शेतकऱ्यांना विविध फायदे होणार आहेत या योजनेमागची भूमिका स्पष्ट करताना सरकारनं म्हटलंय की, या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल. तसंच विविध न्यायालयातील प्रकरणं निकाली निघतील.
भूमाफियांचा अनावश्यक हस्तक्षेप सुद्धा होणार नाही. तर एकूण जमिनधारकांची खातेसंख्या ३ कोटी ३७ लाख ८८ हजार २५३ एवढी आहे. तर एकूण वहिवाटदार शेतकरी १ कोटी ५२ लाख इतके आहेत. शेत जमिनीच्या ताब्यासंदर्भात एकूण बाधित शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे १३ लाख २८ हजार ३४० इतकी आहे.
सलोखा योजनेत अर्ज केल्यानंतर तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी १५ दिवसात पंचनामा करणे आवश्यक असल्याची माहिती देखील राज्य सरकारच्या वतीनं देण्यात आली आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने जमीन सुधारणा करण्यासाठी, शेतकरी बांधवांचा खर्च वाचवण्यासाठी आणि उत्पन्न वाढेल या अनुषंगाने जमिन एकत्रिकरण योजना आणली होती.
या योजनेअंतर्गत जमीनीच्या चुकीच्या नोंदी झाल्या आणि मालकी हक्काबाबत मोठा गोंधळ निर्माण झाला , जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे झाले असल्याने शेती करण्यासाठी परवडत नव्हती. त्यामुळे १९७१ मध्ये शासनाने एक योजना आणली. या योजनेच्या माध्यमातून परस्पर संमतीने लगतच्या तुकड्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले.
यामध्ये मात्र मोठ्या तांत्रिक चुका पाहायला मिळाल्यात. सर्वात मोठी चूक म्हणजे जो शेती करतो त्याच्या नावावर शेत जमीन नव्हती तर जो करत नाही त्याच्या नावावर शेत जमीन झाली. म्हणजे सातबारा कुणाचा आणि त्याच्यावर जमीन असणारा दुसराच. अशी परिस्थिती सर्वत्र पाहायला मिळत होती. गाव गाड्या नुसार तीन ते चार प्रकरणे अशी आपल्याला हमखास पाहायला मिळतात.
नंतर शेत जमिनीला सोन्याचा भाव आला. वाढत्या औद्योगीकरणामुळे, शहरीकरणामुळे शेतजमिनीची मागणी वाढली. विशेषता शहरा लगत असलेल्या जमिनीला तर हिऱ्या-मोत्यापेक्षाही अधिक दर मिळू लागला. परंतु जमीन कसणार दुसरा आणि जमीन दुसऱ्याच कोणाच्या नावावर असल्याने शेतजमीन विक्री करताना तंटे उभे राहिले.
खरं पाहता शासनाने एकत्रित केलेले बहुतेक शेतीचे मालक हे भाऊबंद होते. यामुळे भाऊबंदकीमध्ये मोठा वाद सुरू झाला. हा वाद आपसी सलोख्याने काही मिटू शकला नाही. आजपर्यंत तेव्हा सुरू झालेला वाद कायम आहे. या जमिनीच्या वादामुळे चक्क मर्डर आणि हाफ मर्डर सारख्या घटना घडल्या आहेत.
दरम्यान आता यावर उपाय म्हणून शासनाकडून सलोखा योजना राबवली जाणार आहे. तब्बल ५० वर्षांपूर्वी सुरू झालेला हा वाद, यामुळे मिटेल अशी आशा शासनाने व्यक्त केली आहे.
