भारताची फाळणी झाली म्हणून आपल्याकडे १४ ऑगस्ट हा पाकिस्तानचा स्वातंत्र्यदिन काळा दिवस मानतात. पण या दिवसाची बीजे ज्या दिवशी रोवली गेली तो दिवस होता, ३ जून १९४७. याच दिवशी तत्कालीन व्हाईसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी ही फाळणीची घोषणा केली.
पण या फाळणीच्या घोषणेनंतर काय झालं? याबद्दल थोडी खोलात जाऊन माहिती घेऊया. लेख पूर्ण वाचलात तर आपल्या देशाचा एक संघर्षमय इतिहास तुम्हाला समजेल.
भारताची फाळणी कशी झाली?
दुसऱ्या महायुद्धाच्या विरामानंतर इंग्लंडमध्ये ‘क्लेमेंट ऍटली’ हे ब्रिटिश पंतप्रधानपदी बसले. इंग्लंडकडून भारताकडे सत्ता देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी ‘माउंटबॅटन’ यांची भारतात व्हाइसरॉय म्हणून नियुक्ती केली.
त्यांनी एक योजना मांडली, ज्यात भारतातील तत्कालीन राज्ये स्वतंत्र ठेवून वेगवेगळी ठेवायची आणि त्यांना ‘संविधान सभेत’ सामील व्हायचे की नाही, हे निवडण्याची मुभा द्यावी, असा प्रस्ताव मांडला, त्याला जवाहरलाल नेहरूंनी विरोध केला तेव्हा माउंटबॅटननी ती योजना रद्द केली.
त्यांच्या या योजनेला ‘डिकी बर्ड योजना’ किंवा ‘भारताचे बाल्कनीकरण योजना’ असं म्हणतात. पुढे त्यांनी ३ जूनची योजना आणली.
३ जूनच्या योजनेत घोषित करण्यात आले की, भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर दोन राष्ट्रांमध्ये विभागला जाईल – भारत आणि पाकिस्तान. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी विभाजन लागू झाले.
याच योजनेत फाळणीच्या तत्त्वांचा समावेश होता आणि भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना स्वायत्तता आणि सार्वभौमत्व दिले गेले.
तसेच राष्ट्रांना स्वतःची राज्यघटना तयार करण्याचा अधिकार दिला गेला. डिकी बर्ड योजनेपेक्षा वेगळी असणारी ही योजना काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग या दोन्ही पक्षांनी स्वीकारली.
१९४७ चा भारतीय स्वातंत्र्य कायदा, जो ब्रिटिश संसदेत मंजूर झाला आणि १८ जुलै १९४७ रोजी त्यास शाही संमती प्राप्त झाली, तो माउंटबॅटन योजनेच्या आधारे तयार करण्यात आला.
या योजनेनुसार, ब्रिटीश सम्राट यापुढे ‘भारताचा सम्राट’ ही पदवी वापरणार नाही आणि ब्रिटीश पार्लमेंट दोन राष्ट्रांपैकी एकावर बंधनकारक असेल असा कोणताही कायदा करू शकत नाही.
नवीन राज्यघटना तयार होईपर्यंत गव्हर्नर-जनरलला म्हणजे माउंटबॅटनना घटनात्मक प्रमुख म्हणजे राष्ट्रपतींप्रमाणे बनवण्यात आले. या योजनेचा एक भाग म्हणून राष्ट्रांच्या संविधान सभांनी संमत केलेल्या कायद्यांना मान्यता देण्यासाठी त्याला जबाबदार धरण्यात आले.
फाळणीनंतर काय झाला परिणाम?
फाळणीमुळे दंगली, मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी आणि स्थलांतराची प्रचंड लाट निर्माण झाली. मुस्लिम पाकिस्तानच्या दिशेने आणि हिंदू आणि शीख भारताच्या दिशेने असे लाखो लोक त्यांना सुरक्षिततेतची अपेक्षा असलेल्या ठिकाणी गेले. पायी, बैलगाडीत आणि रेल्वेने प्रवास करत करत अंदाजे १ कोटी ६० लाख लोक विस्थापित झाले.
फाळणीनंतर मृतांची संख्या २० लाखांपर्यंत गेली होती. अनेक जण दोन धर्मियांच्या हत्याकांडात मेले तर काही जणांना त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबीयांनी निर्वासित शिबिरांमध्ये पसरलेल्या संसर्गजन्य रोगांच्या साथीत मरण्यासाठी सोडून दिले. लाखो महिलांचे बलात्कार किंवा अपहरण करून त्यांचे हालहाल केले गेले.
फाळणीचा आणखी एक अनपेक्षित परिणाम असा झाला की, पाकिस्तानची लोकसंख्या मूळच्या अपेक्षेपेक्षा धार्मिकदृष्ट्या एकसंध झाली.
मुस्लिम लीगच्या नेत्यांनी असे गृहीत धरले होते की, पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैर-मुस्लिम लोकसंख्या असेल, ज्यांच्या उपस्थितीमुळे भारतात राहिलेल्या मुस्लिमांचे स्थान सुरक्षित होईल.
परंतु पश्चिम पाकिस्तानमध्ये, १९५१ साली बिगर मुस्लिम अल्पसंख्याक हे एकूण लोकसंख्येच्या केवळ १.६% होते. तर पूर्व पाकिस्तान आताच्या बांगलादेशमध्ये २२% होते.
त्यानंतर दोन्ही देशांना फाळणीनंतर आलेल्या निर्वासितांना सामावून घेण्यात आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्यात मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागला.
१९४७-४८ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरच्या विवादित प्रदेशाबाबत दोन राज्यांमध्ये युद्ध झाल्यानंतर निर्वासितांची संख्या अजूनच वाढली.
६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धातही स्थलांतरित झालेल्या लोकांच्या झुंडी भारतात येतच होत्या. जातीय तणावाच्या नंतरच्या संघर्षांनी आणखी चळवळ निर्माण केली.
फाळणीमुळे भारत छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये विभागला न जाता एकसंध राहिला हे जरी खरं असलं तरी फाळणी ही भारताच्या इतिहासातली कायमची भळभळती जखम बनून राहणार आहे.
