पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्यात सामील झाले ती जी – २० परिषद आहे तरी काय?

वार्षिक जी २० शिखर परिषद नुकतेच बाली, इंडोनेशिया येथे सुरू झाली आहे. मिळालेल्या माहिती नुसार यामध्ये कोविड-19 या जागतिक महामारीमुळे निर्माण झालेली आव्हाने, आणि रशियाने युक्रेनवर केलेला हल्ला, यांसारख्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. दुसरीकडे, पंतप्रधान मोदींनी जागतिक पातळीवरील आव्हानात्मक वातावरणात जी २० च्या नेतृत्वासाठी इंडोनेशियाचे कौतुक केले. (What about the G-20 conference that Prime Minister Narendra Modi joined?)

हवामान बदल, कोविड-19 जागतिक महामारी आणि युक्रेनचा सुद्धा उल्लेख केला. काही घडामोडींमुळे जगभरात हाहाकार माजला असल्याचेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले. मात्र सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न असा आहे की, हे जी २० नेमके काय आहे? चला तर मग थोडक्यात जाणून घेऊयात.

तर जि २० म्हणजे ग्रुप ऑफ ट्वेन्टी. हा जगातल्या प्रमुख विकसित आणि विकसनशील देशांचा राष्ट्रगट आहे. त्याचे नेते दरवर्षी जि २० शिखर परिषदेत एकत्र येत असतात आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला पुढे कसे आणायचे, यावर चर्चा करत असतात. याची स्थापना झाली ती 1999 साली. तसेच, हा एक मंत्री मंच आहे, जो जी ७ ने विकसित आणि विकसनशील दोन्ही अर्थव्यवस्थांच्या सहकार्याने स्थापन केला होता.
पूर्व आशिया आणि आग्नेय आशियात 1997 साली आलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जी 20 गट उदयास आला. अशा एखाद्या जागतिक आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रमुख देशांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करावेत, हा त्यामागचा हेतू होता. सुरुवातीला केवळ या देशांचे अर्थमंत्री आणि तिथल्या केंद्रीय बँकांचे गव्हर्नर एकत्र येऊन आर्थिक प्रश्नांवर चर्चा करायचे.

2008 च्या आर्थिक संकटानंतर या देशांचे राष्ट्रप्रमुख दर वर्षातून एकदा जी 20 लीडर्स समिट म्हणजे राष्ट्रप्रमुखांच्या परिषदेत सहभागी होऊ लागले. जेव्हा याची स्थापना झाली, तेव्हा ती अर्थमंत्र्यांची आणि केंद्रीय बँकांच्या गव्हर्नरांची संघटना होती. त्याच्या पहिल्या परिषदेबद्दल सांगायचे झाल्यास, ही परिषद डिसेंबर 1999 मध्ये जर्मनीची राजधानी बर्लिन येथे आयोजित करण्यात आली होती.

विशेष म्हणजे 2008 साली जगाला भयानक मंदीचा सामना करावा लागला होता. यानंतर या संघटनेतही बदल झाले होते, आणि तिचे रूपांतर आघाडीच्या नेत्यांच्या संघटनेत झाले. यानंतर जी 20 राष्ट्रांच्या नेत्यांची वर्षातून एकदा बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
2008 साली हि बैठक अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन येथे आयोजित करण्यात आली.

तर जी 20 मध्ये अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, युरोपियन युनियन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड स्टेट्स अमेरिकेचा समावेश आहे.

त्याशिवाय संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक आरोग्य संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, वर्ल्ड बँक अशा आंततराष्ट्रीय संघटनांचे प्रमुख तसेच काही देश पाहुणे म्हणून शिखर परिषदेत सहभागी होत असतात. साहजिकच या राष्ट्रगटाचं काम अतिशय महत्त्वाचं ठरतं. जी 20 हे जी-7 या औद्योगिक देशांच्या राष्ट्रगटाचं विस्तारीत रूप मानलं जातं. विकसनशील आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना सामावून घेऊन, जगाच्या अर्थव्यवस्थेला स्थिरता देणं हा या गटाचा उद्देश आहे.

संयुक्त राष्ट्रांचं जसं न्यूयॉर्कमध्ये एक कार्यालय आहे, तसं जी 20 देशांचं कायमस्वरूपी कार्यालय किंवा सचिवालय नाही. अजेंडा आणि समन्वय साधण्याचं काम जी 20 देशांचे प्रतिनिधी करतात, ज्यांना शेरपा म्हणून ओळखले जाते. दरवर्षी एका देशाकडे जी 20 चं अध्यक्षपद येतं. यालाच जी 20 प्रेसिडंसी म्हणतात.

प्रत्येक प्रेसिडंसीच्या शेवटी जी 20 राष्ट्रगटाची बैठक होते, आणि कारभार पुढच्या अध्यक्षांवर सोपवला जातो. जी 20 चे विद्यमान अध्यक्ष आधीचे आणि पुढचे अध्यक्षराष्ट्र यांच्या मदतीने कारभार चालवत असतात. भारत, इंडोनेशिया आणि ब्राझीलच्या मदतीने जी 20 चा कारभार पाहील. मग 2023 सालची जी 20 शिखर परिषद भारतात होईल.

या व्यासपीठाचा सर्वात मोठा उद्देश आर्थिक सहकार्य आहे. यात सामील असलेल्या देशांचा एकूण जीडीपी जगभरातील देशांच्या 80 टक्के इतका आहे. गट आर्थिक रचनेवर एकत्र काम करतात. तसेच आर्थिक स्थैर्य, हवामानातील बदल आणि आरोग्याशी संबंधित मुद्द्यांवर सुद्धा चर्चा केली जाते. परिषदेचा मूळ उद्देश म्हणजे आर्थिक परिस्थिती कशी स्थिर ठेवायची आणि कशी टिकवायची हा असतो.

यासोबतच हे व्यासपीठ जगाच्या बदलत्या परिस्थितीचाही विचार करते, आणि त्यासंबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही लक्ष केंद्रित करते. त्यात व्यापार, शेती, रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई, दहशतवाद आदी मुद्द्यांचाही समावेश येतो.