गरिबी हा अनेक देशातील महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहे. जे लोक स्वतःसाठी मूलभूत सुविधा सुद्धा मिळवू शकत नाहीत अशा लोकांना साधारणपणे गरीब म्हटले जाते. आधी गरिबीची व्याख्या दारिद्र्यरेषा उत्पन्नानुसार ठरवली जायची परंतु आता केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने गरिबीची नवी व्याख्या व्यक्तीच्या जीवनस्तरानुसार निश्चित केली जाणार आहे असे ठरवले आहे. आज आपण जाणून घेणार आहोत की या नव्या व्याख्येनुसार कोणता व्यक्ती गरीब आहे आणि गरिबीचे बदललेले नवीन निकष काय काय आहेत.
दारिद्र्य रेषेखाली कोण लोक येतात?
दारिद्र्य रेषेच्या (Poverty Line) खाली असे लोक येतात ज्यांच्याकडे अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा भागवण्याएवढे सुद्धा पैसे नसतात.
गरीब कोण हे जागतिक बँक का ठरवते ?
दारिद्र्यरेषेची एक निश्चित व्याख्या जागतिक बँक ठरवत असते. जागतिक बँकेने दारिद्र्य रेषेखालील म्हणजेच अत्यंत गरीब व्यक्तींची व्याख्या बदलण्याचा म्हणजेच त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तुम्हाला प्रश्न पडेल की कोण गरिब कोण श्रीमंत हे ठरवणारी जागतिक बँक कोण! तर जागतिक बँक ही जगातील विकसनशील देश व अविकसित देश यांना विकासासाठी कर्जपुरवठा करणारी बँक आहे. शिक्षण, भ्रष्टाचार विरोध, संशोधन या विषयांसोबत मुख्य उद्देशामध्ये गरिबी हटाव असा सुद्धा तिचा उद्देश असतो.
नव्या नियमानुसार कोणती व्यक्ती असेल गरीब ?
बदलती महागाई, व्यवसाय, औद्योगिकीकरण अशा अनेक बाबींचा विचार करून जागतिक बँक वेळोवेळी गरीब लोकांचे निकष बदलते. जागतिक बँकेच्या जुन्या नियमानुसार जो व्यक्ती दिवसाला १४७ रुपये कमवायचा त्याला अत्यंत गरीब मानले जायचे. परंतु आता जागतिक बँकेच्या नवीन नियमांनुसार आता दिवसाला २.१५ डॉलर्स म्हणजेच १६७ रुपये कमावणारा, म्हणजेच महिना पाच हजार पेक्षा कमी पैसे कमावणारी व्यक्ती अत्यंत गरीब मानली जाईल.
भारतात ग्रामविकास मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या दस्तावेजानुसार, येणाऱ्या काळात दारिद्र्य रेषा ही उत्पन्नानुसार नाही तर, यात घर, शिक्षण आणि स्वच्छता अशा सोयी-सुविधांनुसार व्यक्ती दारिद्र्य रेषेच्या खाली आहे की वर आहे ते ठरवले जाणार आहे.
एक चांगली गोष्ट म्हणजे २०११ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये भारतातील दारिद्र्य रेषेखाली असणाऱ्या व्यक्तींची संख्या १२.३ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. २०१७ मधील मूल्यांनुसार नवीन जागतिक दारिद्र्यरेषा २.१५ डॉलर्स इतकी ठरवली गेली आहे. म्हणजेच ज्यांची रोजची कमाई यापेक्षा कमी आहे, ते अतिशय गरीब समजले जातील.
प्रत्येक देशांसाठी असतात वेगवेगळे निकष:
गरिबी असण्याविषयीची ही दारिद्र्य रेषा प्रत्येक देशात वेगवेगळी असते. गरिबीची व्याख्या ही सध्याची परिस्थिती व देशाचा विकास यावर आधारित असते. प्रत्येक देशानुसार किंवा अर्थ व्यवस्थेनुसार त्याचे निकष वेगवेगळे असू शकतात. महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंचा खर्च याचा आढावा जागतिक बँक वेळोवेळी घेत असते.
त्यानुसार दारिद्र्यरेषेत बदल केला जातो. जगात जसे व्यवहार बदलत जातात तसे लोकांचे जीवनमान बदलत जाते. किमतींमध्ये झालेले बदल दाखवण्यासाठी जागतिक दारिद्र्याचे मानक हे नेहमी बदलले जाते. कमी उत्पन्न असलेल्या गरीब देशामध्ये मात्र उर्वरीत जगाच्या तुलनेत मूलभूत गरजा अन्न वस्त्र निवारा यांच्या मागणीमध्ये वाढ दिसून येते.
भारतात दारिद्य्ररेषामध्ये झाली आहे कमी:
जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार ग्रामीण भागातील गरिबीत घट झाल्याने त्या त्या भागातील उत्पन्न वाढले आहे. सधन शेतकऱ्याचे उत्पादन हे २ टक्क्यांनी वाढले आहे पण लहान शेतकऱ्यांचे उत्पादन सुद्धा १० टक्क्यांनी वाढले आहे. त्यामुळे दारिद्र्य रेषेखाली असणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण हे कमी झाले आहे.
गरीब असल्याचे ढोंग करणाऱ्यांना लागणार लगाम –
दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत नाव असलेल्या ४० ते ६५ वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील विधवा योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दर महिना २०० रुपये निवृत्ती वेतन देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेमधून प्रतिमाह ४०० रुपये निवृत्तीवेतन देण्यात येते.
दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींना पिवळे कार्ड देऊन शासन विविध योजना राबवते. त्यांना मोफत धान्य पुरवठा केला जातो. अशावेळी पूर्वी खोटे उत्पन्न दाखवून सधन कुटुंबातील व्यक्ती सुद्धा अशा योजनांचा लाभ उचलायायचे. परंतु नव्या नियमानुसार अशा लोकांवर नक्कीच चाप लागेल.
सर्व जगाचे आर्थिक व्यवहार बदलत असल्यामुळे माणसाच्या क्रयशक्ती आणि खरेदीक्षमतेत लक्षणीय बदल झाले आहेत. वर वर हे बदल माणसाचा जीवनस्तर वाढवणारे वाटत असले तरी सातत्याने बदलणाऱ्या अर्थकारणात आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांचा जीवनस्तर कमीच ठरत असतो.
त्यामुळे निकष बदलले तरी गरिबी दाखवणारे आकडे बदलतात, गरिबी काही संपत नाही. जागतिक बँकेने याकडेही लक्ष द्यायला हवं. तुम्हाला याविषयी काय वाटतं ते कमेंट करून आम्हाला नक्की सांगा.
