महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावाद नक्की आहे तरी काय आणि ‘या’ वादाची इतकी चर्चा का?

महाराष्ट्र कर्नाटक मध्ये असणारा सीमा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या सीमाभागातील जवळ-जवळ सात हजार किलोमीटर भूभागावर महाराष्ट्राने आपला दावा ठोकला होता आणि गेल्या १७ वर्षांपासून महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात केलेली ही याचिका टांगणीवर आहे. (What exactly is the Maharashtra and Karnataka border dispute and Why so much discussion on this debate?)

आता नवे सरकार स्थापन झाल्यांनतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हा वाद लवकरात लवकर सोडविण्यासाठी न्यायालयीन लढाईसाठी सज्ज झाले आहेत. आता इतक्या वर्षांपासन प्रलंबित असलेला हा वाद नेमका काय आहे? यात दोन्ही राज्यांच्या सरकारची भूमिका काय आहे? दोन्ही राज्यांच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारची काय भूमिका आहे? आणि हा वाद सर्वोच्च न्यायालय सोडवू शकेल का? हेच आपण या  माध्यमातून सविस्तर जाणून घेऊयात.

आता हा वाद नेमका काय आहे? हे आधी समजून घेऊयात. मुंबई राज्याचा भाग असलेले बेळगाव हे तत्कालीन म्हैसूर राज्यात राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६ अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले होते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानांतर भाषावर प्रांतरचना झाली होती. बेळगाव सोबतच अन्य काही गावांमध्ये मराठी भाषिकांचे प्रमाण जास्त असून सुद्धा या गावांचा समावेश कर्नाटक राज्यात केला गेला. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने याचा जोरदार विरोध केला. पुढे हा मुद्दा केंद्र सरकारपर्यंत गेला.

याकरिता केंद्राने भारताचे माजी सरन्यायाधीश मेहेरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीचे गठन केले, ज्यात दोन्ही राज्यातील एक एक सदस्याचा समावेश होता. ऑगस्ट १९६७ साली आयोगाने एक अहवाल सादर केला, ज्यात नमूद केले होते की २६४ गावांचा समावेश महाराष्ट्रात तर २४७ गाव कर्नाटकमध्ये समाविष्ट करण्यात यावी. मात्र महाराष्ट्र राज्य सरकार ८६५ गावांचा समावेश राज्यात करावा या निर्णयावर ठाम होती.

कर्नाटक येथील मराठी भाषिकांनी सुद्धा अन्याय सहन करत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सहाय्याने आंदोलने सुरूच ठेवली. याच्या कायदेशीर लढाईला सुरुवात झाली ती डिसेम्बर २००५ साली, जेव्हा महाराष्ट्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला. या वादावर दोन्ही राज्यांची बाजू पाहता, महाराष्ट्राने या गावांची मागणी करतांना मराठी भाषिकांचे, भौगोलिक सलगतेचे व यासोबतच नागरिकांच्या इच्छेचे पुरावे दिले आहेत.

आजवर महाराष्ट्रात जेही सरकार आले, त्यांनी मराठी भाषिक सीमावासीयांना कायम पाठिंबाच दर्शवला आहे. दुसरीकडे बेळगाव हा कर्नाटकचाच भाग असल्याचे तेथील सरकारचे सांगणे आहे. कर्नाटकमधील सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी हा भाग कर्नाटकमध्ये राहावा हीच भूमिका घेतली आहे. हा मुद्दा आक्रमक असल्यामुळे, केंद्र सरकारची भूमिका देखील महत्वाची ठरते. २०१६ मध्ये केंद्र सरकार कर्नाटकाला गृहीत न धरत असल्याचा वाद देखील उफाळून आला होता.

आता लवकरात लवकर याचा निर्णय लागावा म्हणून महाराष्ट्राकडून लढाईची जोरदार तयारी सुरु झाली आहे. ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी महाराष्ट्राची बाजू मांडावी असेच राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. तर दुसरीकडे कर्नाटक सरकार कडून ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी बाजू मांडणार असल्याचे समोर आले आहे. आता १७ वर्षे रखडलेला मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय सोडवू शकेल का? हा प्रश्नही उपस्थित होतो.

मात्र अद्याप तरी याबद्दल काही स्पष्ट सांगता येणार नाही. परंतु जर सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्णय दिलाच तर त्यावर कितपत अंबलबजावणी केली जाईल हे काही सांगता येणार नाही. जर याबाबत केंद्र सरकारने काही पाऊले उचलले व दोन्ही राज्यांशी यावर चर्चा केली तर कदाचित काही मार्ग निघेल, मात्र राजकीय दृष्ट्या याबद्दल काही होऊ शकेल असे वाटत नाही, त्यामुळे आता जोही मार्ग निघेल तो न्यायालयच काढेल. पण कधी? हे सांगणे कठीणच आहे.