बेळगांव नेमकं कुणाचं, महाराष्ट्राचं की कर्नाटकचं? या वादाचा इतिहास काय सांगतो…

कर्नाटक म्हटलं की महाराष्ट्राच्या मनात पहिला विचार येतो तो बेळगावचा. देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर देशात भाषावर प्रांतरचना करण्यात आली, त्या-त्या भाषेच्या लोकांची राज्यं स्थापन झाली. पण स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे होऊन गेले तरीही बेळगाव, कारवार, निपाणी हा मराठी भाग मात्र आजही कर्नाटकात खितपत पडला आहे. (Whose Belgaum exactly, Maharashtra or Karnataka? What does the history of this debate say?)

बेळगाव आणि सीमाप्रश्नाची चर्चा महाराष्ट्रात सातत्यानं होत असते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनंतर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या सीमावर्ती भागात हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील आहे.आता या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एवढ्या वर्षांनंतर हा लढा कुठपर्यंत आला आहे.

नेमका बेळगाव हे महाराष्ट्राचे कि कर्नाटकचे ?त्याचा इतिहास काय, आणि परिस्थिती कशी बदलली आहे यावरचं आज यामध्ये चर्चा करणार आहोत. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी स्वातंत्र मिळालयानंतर भाषावार प्रांतरचनेसाठी राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली त्या आयोगाच्या अहवालानुसार या आयोगाने केलेल्या सूचनेमध्ये मुंबई द्वैभाषिक राज्य करण्याची सूचना होती.

तर बेळगावसह संपूर्ण सीमाभाग त्या वेळच्या म्हैसूर म्हणजे आताच्या कर्नाटकला जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुरुवातीला बेळगाव हे बॉंबे म्हणजेच आता ची मुबई या राज्यात होत पण नंतर १९५६ साली राज्याची पुनर्रचना झाली आणि बेळगाव हे कर्नाटकात गेलं बेळगाव, गुलबर्गा, बिदर, भालकी, निपाणीसह ८६५ गावांचा मराठी भाषिक प्रदेश कर्नाटकला जोडण्यात आला.

यावेळी भाषावार प्रांतरचना लक्षात न घेता प्रशासकीय कामांमध्ये बदल घडवण्यासाठी कायदा मंजूर करत बेळगावचा समावेश म्हैसूर राज्यात करण्यात आला. त्या विरोधात महाराष्ट्रात मोठा असंतोष पसरला आणि मोठ्या आंदोलनाला सुरुवात झाली यांच्यातील मतभेद उफाळून आले.

कर्नाटकचा वायव्य जिल्हा, बेळगावी हा राज्याचा भाग असावा, असे महाराष्ट्राचे मत होते, ज्यामुळे दशकभर चाललेले हिंसक आंदोलन आणि महाराष्ट्र एकीकरण समिती ची स्थापना झाली, जी अजूनही जिल्ह्याच्या काही भागांमध्ये आणि राज्यांमध्ये प्रभावशाली आहे.
मराठी भाषकांच्या भाषेचा सन्मान न करता कर्नाटक सरकारने या लोकांवर कन्नड सक्ती केली.

ज्या-ज्या ठिकाणी संधी मिळेल त्या-त्या ठिकाणी मराठी भाषकांची गळचेपी सुरू झाली. कर्नाटक सरकारने जरी कितीही गळचेपी केली तरी आजही बेळगावातील लोकांनी लोकशाहीच्या माध्यमातून हा लढा जिवंत ठेवला आहे. लोकशाहीच्या माध्यमातून देशातील सर्वाधिक काळ चाललेला हा लढा आहे. आज या लढ्यात सीमा भागातील चौथी-पाचवी पीढी लढतेय, तीही तितक्याच ताकतीने.

बेळगावातील एकूण लोकसंख्येपैकी ७५% लोक मराठी भाषक आहेत. जेव्हा भाषांवर प्रांतरचना झाली तेव्हा बेळगाव हे कर्नाटक राज्यात कोणत्या अर्थाने टाकलं हे आजही लोकांना कळले नाही. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न हा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. खरं सांगायचं झालं तर कर्नाटक ज्या ताकतीने बेळगाववर आपला दावा सांगतंय.

त्या ताकतीने महाराष्ट्र सरकारकडून प्रयत्न होताना दिसत नाही असे सीमाभागातील अनेकांचे म्हणणे आहे. पण तरीही या लोकांनी अजून लढायचं बंद केलं नाही. आपल्याला आपले हक्क मिळेल अशी आशा त्यांना अजूनही आहे. २९ मार्च २००४ रोजी विलासराव देशमुख महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतांना सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नावर दावा दाखल करण्यात आला.

त्यावर २००६ साली पहिली सुनावणी झाली. तेव्हापासून धिम्या गतीनं ही न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या या विषयवार शेवटची सुनावणी झाली असून अजूनही या प्रश्नावर तोडगा निघालेला नाही. हे सुरू असताना कर्नाटक सरकारने काही वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात एक अर्ज दाखल केला होता .

त्यानुसार राज्य कमी करणे, सीमा वाढवणे, नावात बदल करणे असे अधिकार हे संसदेला असतात त्यामुळे हा प्रश्न सोडवण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. हा प्रश्न केंद्र सरकारने सोडवावा असं या अर्जात नमूद करण्यात आलं आणि यानंतर याच काळात या भागात कर्नाटक सरकारनं आक्रमक पावलं उचलणे सुरु केली.

बेळगांवचं नाव ‘बेळगावी’ असं करण्यापासून ते इथं कर्नाटकची दुसरी विधानसभा बांधून दरवर्षी अधिवेशन भरवण्यापर्यंत अनेक निर्णय कर्नाटककडून राज्याचा दावा बळकट करण्यासाठी घेतले गेले. इतक्या वर्षांनंतरही महाराष्ट्रातले राजकीय पक्ष मराठी भाषिकांच्या लढ्याच्या बाजूनं आहेत.

बाळासाहेब ठाकरेंपासून शिवसेनेनं या आंदोलनाला आणि ‘एकीकरण समिती’ ला राजकीय पाठिंबाही दिला आहे.कारण बेळगाव प्रश्न हा दक्षिण महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या राजकारणात, महत्वाचा ठरलेला आहे. मूळ मुद्दा हा एका भूभागावरच्या प्रशासकीय नियंत्रणाचा असला तरीही तो अधिक भावनिकही आहे.

आता एकनाथ शिंदे हि या मुद्द्या ला घेऊन न्यायालयीन लढाई लढण्या साठी सज्ज झाले आहे . पण वर्षा नो वर्षे चालत आलेला हा वाद कधी संपणार यावर काही तोडगा निघेल का … ते अजूनही स्पष्ट पने सांगता येणार नाही.