गोवा म्हटलं कि प्रत्येक व्यक्तीच्या डोळ्यासमोर दोन चित्र उभे राहतात, पहिले म्हणजे तिथले बीचेस आणि दुसरं म्हणजे तिथे स्वस्त मिळत असणारी दारू, पण गोव्यात पर्यटनासाठी गेलेले काही पर्यटक तिथे दारू स्वस्त असल्याने बऱ्याचवेळा सोबत दारूच्या बाटल्या घेऊन येतात. (Is it really illegal to bring liquor bottles from Goa to Maharashtra?)
पण तुम्हाला माहिती आहे का की दारूची एक बाटली सुद्धा गोव्यातून महाराष्ट्रात आणता येत नाही. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की गोव्यातून दारूच्या बाटल्या महाराष्ट्रात काआणू शकत नाही? तर याच बद्दल आपण आज यामध्ये चर्चा करणार आहोत. १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले पण गोवा मात्र तेव्हा भारताचा भाग नव्हता.
स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा अनेक वर्ष गोव्यामध्ये पोर्तुगीजांचेच राज्य होते. गोवा मुक्ती संग्रामाच्या तीव्र लढ्यानंतर अखेर १९६१ साली गोवा राज्याचे, भारतात विलीनीकरण झाले. पोर्तुगीजांनी सन १५१० ते १९६१ अशा साडे चारशे वर्षाहून ही जास्त काळ गोव्यावर राज्य केले. गोव्यातून पोर्तुगीज गेले खरे पण मागे सोडून गेले ते एक सुंदर शहर ज्याला आज आपण ‘ओल्ड गोवा’ म्हणून ओळखतो.
पोर्तुगीजांनी त्यांच्या देशात तयार होणारी वाईन गोव्यात विकण्यास सुरवात केली. पुढे मात्र पोर्तुगीज गेल्यावर या वाईनची जागा विस्की, रम, बियर सारख्या पेयांनी घेतली. इमारतींबरोबरच पोर्तुगीजांनी गोव्याच्या खाद्य संस्कृतीतही बदल केला. अनेक युरोपियन अन्नपदार्थ त्यांनी गोव्यात आणले.
एवढच नाही दिवसभराच्या दगदगीनंतर संध्याकाळी वाईनबरोबर शांत निवांत लाईफ एन्जॉय करायची सवय देखील पोर्तुगीजांनी गोव्याला लावली. भारतीय पर्यटकांबरोबरच परदेशी पर्यटकांच्या पसंतीस गोवा हे नाव चर्चेत असते. दारू ची मागणी लक्षात घेत राज्य सरकारने त्यावरील अतिरिक्त कर कमी करून दारू स्वस्त करण्याचा निर्णय घेतला.
तेव्हा पासून गोव्यात दारू स्वस्त झाली. गोव्यात दारू स्वस्त असल्याने सुनियोजित पद्धतीने त्याची तस्करी महाराष्ट्रात करत असल्याचं विभागाच्या निदर्शनास आलं आहे. महाराष्ट्रापेक्षा गोव्यात दारू स्वस्त मिळते. त्यामुळे तिथे पर्यटनासाठी जाणाऱ्या व्यक्तीने लपूनछपून विनापरवाना दारुच्या बाटल्या आणणं, आपल्या मित्रमंडळीमध्ये त्याचं वाटप करणं, या गोष्टी काही नव्या नाहीत.
पण अशा प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी प्रशासनाकडून वेळोवेळी विविध प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात येत असतात. महाराष्ट्राच्या सीमेवरच तपासणी करून असे प्रकार रोखण्याचे प्रयत्न राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत सुरू असते. यामार्फत दारूच्या तस्करीवर विभागाकडून कारवाई करण्यात येत असते.
कारवाईत सापडलेल्या आरोपींवर दारू तस्करीसंदर्भातील कलमांनुसार कारवाई करण्यात येते. पण आता यामध्ये आणखी एका गोष्टीची भर पडणार आहे. ती म्हणजे मकोका कायदा. मकोका कायदा म्हणजे ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा. हा कायदा २४ फेब्रुवारी १९९९ रोजी महाराष्ट्रात ‘टाडा’ ऐवजी लागू करण्यात आला होता.
संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांशी संबंध प्रस्थापित झाल्यास मोक्का कायद्यान्वये कारवाई करण्यात येते. त्यामुळे याचं संक्षिप्त रूप म्हणून एमसीओसीए असं नाव प्रचलित आहे. मराठीत या कायद्याचा उल्लेख मकोका किंवा मोक्का असा केला जातो. दारूमाफियांना या गुन्ह्यात साथ देणारे वाहनचालक, त्यांचे इतर कर्मचारी, पुरवठादार आणि वितरक या सर्वांना एक टोळी मानून ही कारवाई करण्यात येते.
त्या टोळीविरुद्ध मकोका दाखल करण्यात येतं. त्याचा योग्य तो विचार करून पोलीस त्यावर कारवाई करत असतात. याबाबत माहिती देताना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, गोव्यात पर्यटनासाठी गेलेले पर्यटक तिथे दारू स्वस्त असल्याने बऱ्याचवेळा सोबत दारूच्या बाटल्या घेऊन येतात.
पण परराज्यातून दारूची एकही बाटली आणली तरी ती बेकायदेशीरच आहे, हे लोकांनी लक्षात घेणं आवश्यक आहे. इतर राज्यांतून दारूची बाटली सोबत आणणाऱ्यांविरुद्ध राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून ‘इलिगल पझेशन अँड प्रोहिबिशन अॅक्ट, कलम ६५ए नुसार कारवाई करण्यात येते.
आता बरेचवेळा गोव्यात विकत घेतलेल्या बाटल्यांचं बिल जवळ असल्यास तुमच्यावर कारवाई होणार नाही, असं पर्यटकांना तेथील दुकानदार सांगतात. पण गोव्यातील विक्रेत्यांनी दिलेलं बिल हे केवळ त्यांच्या राज्यापुरतंच लागू असतं. परराज्यातून महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारे दारूच्या सीलबंद बाटल्या आणल्या तर कठोर कारवाई होऊ शकतं.
तीन वर्षांपर्यंत कारावास तसंच २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड सुद्धा भरावा लागू शकतो, असे अधिकाऱ्यांचे सांगणे आहे. जर तुम्ही गोव्याला जाणार असाल तर चुकूनही तिथनं दारूची बॉटल सोबत आणण्याची चूक करू नका.
