परवाना रद्द करण्याची सूचना | सहकार आणि पणन मंत्रालयाच्या सचिवांना नोटीस, परवाना रद्द करण्याच्या नोटीसला आव्हान
नागपूर. स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना रद्द करण्यासाठी बजावण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला आव्हान देत शासकीय आरोग्यदायी धान्य विक्रेते संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती एमएस जवळकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांनी सहकार आणि पणन मंत्रालयाचे सचिव आणि इतरांना नोटीस बजावली आणि तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्या सरकारतर्फे ए.एम.घारे व सहायक सरकारी वकील एस.एस.जाचक यांनी युक्तिवाद केला.
सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की 16 सप्टेंबर 2022 च्या APMC नियम 6(4) नुसार, APMC ला अशा प्रकारे परवाना रद्द करण्याचा अधिकार नाही. तिला कारणे दाखवा नोटीसही बजावता येत नाही. असे असतानाही परवाना रद्द का करू नये, अशी नोटीस बजावण्यात आली आहे.
सुनावणीदरम्यान, सरकारतर्फे उपस्थित असलेल्या वकिलांनी सांगितले की, एपीएमसीने केवळ कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. आजपर्यंत याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. याचिकाकर्त्यांना फक्त उत्तर दाखल करायचे आहे. त्यामुळे कारवाई करण्यापूर्वी याचिका दाखल करणे योग्य नाही.
सरकारच्या युक्तिवादाला विरोध करताना याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावणे ही एक प्रकारे बेकायदेशीर कारवाई असल्याचे सांगितले. ते नियमानुसार नाही. दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीसमध्ये तारखेचा उल्लेख असल्याने आता ही कार्यवाही सुरू ठेवता येईल, असे आदेशात म्हटले आहे, मात्र पुढील आदेशापर्यंत पुढील कारवाई न करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
