मुख्यमंत्री शिंदेंच्या राजीनाम्याची होत आहे मागणी, एनआयटी भूखंड घोटाळा प्रकरण काय आहे?

नागपूर मध्ये सध्या सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी,विरोधकांनी विधान परिषदेत नागपूर एनआयटी भूखंड घोटाळ्याचा आरोप करत, मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी उचलून धरली आणि विधानसभेत मोठा गदारोळ झाला. (Chief Minister Shinde’s resignation is being demanded, what is the NIT plot scam case?)

सभागृहाचे कामकाज ही काही वेळा पुरते बंद पाडले गेले. या पार्श्वभूमीवर, एकनाथ शिंदे यांच्यावर आरोप करण्यात येत असलेलं नागपूर एनआयटी भूखंड प्रकरण नेमकं काय आहे? हेच आज आपण यामध्ये जाणून घेणार आहोत.

मुख्यमंत्री आणि भूखंड घोटाळा हे समीकरण महाराष्ट्राला नवे नाही. आता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर भूखंड घोटाळ्याचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला आहे. तर सुरुवातीला जाणून घेऊया विरोधकांनी नेमका आरोप काय केलाय ?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नगरविकास मंत्री असताना नागपुरातील एनआयटी ची जमीन बिल्डरांना कवडीमोल दरात देण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. एकनाथ शिंदे यांनी तब्बल ८३ कोटींची जमीन बिल्डरांना अवघ्या २ कोटी रुपयांना दिल्याचा आरोप करण्यात आलाय.

संबंधित प्रकरण न्यायलयात गेलंय. विशेष म्हणजे याबाबतच्या एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयानंतर झालेल्या व्यवहारावर कोर्टानंही ताशेरे ओढल्याचा दावा विरोधकांनी केला. तर मंत्रिपदाचा दुरुपयोग करुन अनियमितता केल्यानं शिंदेंनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली..

आता हे नेमकं प्रकरण काय? हे समजून घेऊयात, तर नागपूरच्या उमरेड रोडवर मौजा हरपूर परिसरात नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टने म्हणजेच एनआयटी ने झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी जमीन संपादित केली होती. २०२१ मध्ये तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे,यांनी ही जमीन कमी किमतीत १६ लोकांना भाडेतत्त्वावर देण्याचे निर्देश दिले होते.

बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत ८३ कोटींच्या आसपास होती. मात्र ही जमीन केवळ २ कोटींमध्ये १६ जणांना भाडेतत्त्वावर देण्यात यावी, असा आदेश एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री असताना २०२१ मध्ये दिला होता. नागपूरमधील हे भूखंड १९८१ साली झोपडपट्टीवासियांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित केले होते.

पण या संपादित केलेल्या जमिनी,आणि सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनींचे वितरण करताना NIT ने काही अनियमितता केली असल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता. यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार,यांनी २००४ साली या प्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे हे प्रकरण गेले अनेक वर्ष कोर्टात प्रलंबित होतं.

असं असतानाही तात्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हेच भूखंड अत्यंत कमी किंमतीत खासगी विकासकांना देऊ केले. ही माहिती कार्यकर्ते कमलेश शहा या आरटीआय कार्यकर्त्याला मिळाल्यानंतर यावर ऍडव्होकेट.आनंद परचुरे यांनी पर्सिस दाखल केली.

तर या प्रकरणाबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्टीकरण दिलं असून,नियमानुसारच या जमिनीचा व्यवहार झाला. कोर्टाने ताशेरे ओढलेले नाहीत. तर मी माझ्या अधिकाराचा गैरवापर केलेला नसून एनआयटी भूखंड प्रकरणात कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही, असं म्हणत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले.

दरम्यान, विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांमध्ये काही वेळ शाब्दिक बाचाबाची झाली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी करत त्यांच्याकडून या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.