देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईच्या मध्यवर्ती वसलेल्या धारावीला आशिया खंडातील ‘सर्वांत मोठी झोपडपट्टी’ म्हणून ओळखलं जातं. आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी धारावीचा लवकरच कायापालट होणार आहे. (How will Gautam Adani’s company transform the slums of Dharavi?)
या धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कारण गेल्या १८ वर्षांपासून रखडलेल्या या पुनर्विकास प्रकल्पासाठीचा लिलाव नुकताच अदानी समूहाने जिंकला. औद्योगिक राजधानी मुंबईच्या मध्यभागी ६०० एकर जागेवर पसरलेल्या या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास अदाणी कसा करणार ? हा प्रकल्प नेमका काय आहे ?आणि याचा धारावीकरांना आणि आदनींना कसा फायदा होणार या बद्दलच आज आपण चर्चा करणार आहोत.
१८ वर्ष रखडलेल्या धारावी पुनर्विकासाच्या प्रकल्पाला अखेर गती मिळालेली पाहायला मिळतीये. २००४ ला पहिल्यांदा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प समोर आला. पुनर्विकासासाठी २००९, २०१६ आणि २०१८ मध्ये म्हणजे आतापर्यंत एकूण तीन वेळा निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र कधी निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही, तर कधी तांत्रिक अडचणींमुळे निविदा रद्द करण्यात आली.
आता मात्र अदनींने ५०६९ कोटींची बोली लावून या महत्वकांक्षी विकास प्रकल्पामध्ये इतर कंपन्यांच्या तुलनेत बाजी मारली आहे. आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कसा असणार? साधारणपणे ७०० एकर धारावीच्या परिसरात पुनर्विकास प्रकल्प केला जाणार आहे . या प्रकल्पामध्ये धारावीत राहणाऱ्या ७८ हजार कुटुंबाला म्हणजे जवळपास दहा लाख लोकांना या पुनर्विकास प्रकल्पाचा फायदा होणार आहे.
सोबतच धारावीतील १२,००० लघु मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगधंद्यांना सुद्धा या पुनर्विकास प्रकल्पाचा फायदा होईल. पण धारावी पुनर्विकास प्रकल्पानुसार बांधकाम सुरू होण्यास बराच वेळ आहे, कारण त्यापूर्वी एक दीर्घ सरकारी प्रक्रिया.. प्राधिकरण आणि झोपडी धारकांना पूर्ण करावी लागेल. या मंजुरीनंतरच धारावीत अधिकृतरित्या सर्वेक्षण सुरू होईल.
यात लोकसंख्या, धारावीत राहण्याचा अधिकृत पुरावा, झोपडीची जागा, त्याची कागदपत्रं अशा प्रत्येक छोट्या बाबींची नोंद अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल. धारावीच्या पुनर्विकासात केवळ झोपड्यांचा पुनर्विकास हाच केवळ कळीचा मुद्दा नाहीय. तर लघु उद्योग, असंघिटत, संघटित कामगार आणि विविध जाती,धर्माचे समुदाय अशा सगळ्यांच्या सहतमीने त्यांना सोबत घेवून हा प्रकल्प राबवण्याचं सर्वात मोठं आव्हान सरकार समोर असणार आहे.
या सर्वेक्षणानंतर झोपडीधारकांना माहितीस्तव नोटीस पाठवली जाणार. यानंतर झोपडीधारकाला काही आक्षेप असल्यास आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतर झोपडीधारकांच्या, जागा मालकांच्या कन्सेंटनंतरच म्हणजेच सहमतीनंतरच पुढील काम सुरू होईल. या पुनर्विकास प्रकल्पात धारावीकरांना साडेतीनशे ते चारशे स्क्वेअर फिट घर मिळावे अशी मागणी केलेली आहे.
सात वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मानस आहे मात्र या प्रकल्पाला दहा ते बारा वर्षे पूर्ण होण्यास लागतील असं कंपन्यांकडून सांगण्यात आलंय. पुनर्विकास झाल्यास प्रॉपर्टी रेट मध्ये सुद्धा ३० ते ४० टक्के वाढ होऊन याचा मोठा आर्थिक फायदा भविष्यात धारावीकरांना होईल. मात्र पुनर्विकास होत असताना अदानी कंपनीची बोली सरस ठरल्यानंतर काही जणांनी या निविदा प्रक्रिये संदर्भात शंका घेतली आहे.
तर या पुनर्विकास प्रकल्पामुळे मोठा आर्थिक फायदा अदानी कंपनीला होणार असल्याच सुद्धा सांगितले जात आहे. आता अदाणी यांना याचा फायदा कसा होणार? तर सुमारे २०,००० कोटी रुपयांचा हा संपूर्ण प्रकल्प अदानी ग्रुप भारतातील आर्थिक केंद्रातील प्राइम रिअल इस्टेट स्पेसमध्ये प्रवेश देईल.
शिवाय, विकासाच्या खर्चावर क्रॉस-सबसिडी देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णयामुळे अदानी समूहाला मोठा फायदा होईल. सोबतच अशा प्रकल्पाच्या री डेव्हलपमेंट मुळे या कंपनीचे जागतिक पातळीवर नेटवर्क वाढेल आणि एक नामांकित कंपनी म्हणून अदानी समूहाकडे भविष्यात पाहिलं जाईल. राज्य सराकर ने अनेक वर्षांपासून आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करण्याचा प्रयत्न केला.
परंतु पुनर्विकास झाला नाही. आता धारावीच्या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास कामात गौतम अदानी यांची कंपनी यशस्वी होणार का? या प्रकल्पामुळे स्थानिक रहिवाशांच्या व्यावसायिक क्षमतेचा विस्तार होण्यास मदत होते का किंवा लवकरच सुधारित होणाऱ्या झोपडपट्ट्यांमधील शेकडो स्थानिक व्यवसायांना त्याचा फटका बसेल का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
